सिफर रहा कोपनहागन सम्मलेन

पहली बार ऐसा देखने को मिला जब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विश्व भर के नेताओं ने बारह दिनों तक माथापच्ची की, एक मंच पर दिखे, रूठने मनाने का सिलसिला चला,आखिरी वक्त तक संस्पेंस बना रहा। दो डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों में कटौती की बात कही गयी पर किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा?
विकसित देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने से जिस तरह पीछे हटे उससे उनकी नीयत पर शक होना आवश्यक है। किसी सम्मेलन में सहमति पर पहुंचने के लिए इतनी खींचातानी कभी नहीं हुई। अंततः कोपेनहेगन का नतीजा सिफर रहा। इस सम्मेलन की कोई उपलब्धि रही हो या नहीं पर एक बात जरूर सामने आई वह यह कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर चिंतित जरूर दिखे। इसने एक अहसास जरूर पैदा किया कि पृथ्वी गंभीर संकट में हैं
बारह दिनों तक चले कोपेनहेगन सम्मेलन के अंतिम दिन तक गतिरोध बना रहा। थक हार कर अंततः वही समझौता पारित कर दिया गया जो अमेरिका ने भारत, चीन, ब्राजील सहित कुछ प्रमुख विकासशील देशों के साथ मिल कर तैयार किया था। २०२० तक ग्लोबल वार्मिंग दो डिग्री सेल्सियस से कम पर सीमित रखने पर सहमति बनी है लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट समय सीमा या कानूनी बंदिश नहीं है। समझौते में कार्बन उत्सर्जन कम करने के संबंध में कोई बाध्यकारी लक्ष्य द्घोषित करने का जिक्र नहीं किया गया है। विकसित देश अपने रवैये पर अड़े रहे। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हुए शिखर सम्मेलन में कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाने की वजह से २०१० में मेक्सिको में होने वाले शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर लग गयी है। गौरतलब बात यह है कि कोपेनहेगन समझौता में धरती के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी नहीं होने देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन यह तय नहीं हो पाया की इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा।
फिलहाल यह कहना कठिन है कि यह समझौता भविष्य में क्या गुल खिलाएगा। लेकिन इसे एक शुरुआत जरूर कहा जा सकता है। इस समझौते को सम्मेलन में सर्व सहमति से स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इस पर आगे विचार करने का मार्ग जरूर प्रशस्त हुआ है। एक चीज और उभरकर सामने आयी वह यह कि दुनिया के सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कम से कम एक मंच पर जरूर इकट्ठा हुए। हालांकि अमेरिका और विकासशील देशों के बीच समझौते में किसी तरह का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने अमेरिका और कुछ प्रमुख विकासशील देशों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। लेकिन उन्होंने इस पर विचार व्यक्त करने पर सहमति जताई। इन देशों का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य काफी कम है। पर्यावरण से जुड़े लोग इस समझौते को नाकाफी और दिशा विहिन समझौता मान रहे हैं।
कोपेनहेगन में विकासशील एवं निर्धन देश यह चाह रहे थे कि विकसित देश कम से कम चालीस प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर सहमत हो जाएं, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने खुद कार्बन उत्सर्जन में तीन-चार प्रतिशत कमी लाने की हामी भरी और भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों को अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाले दायरे में लाने की कोशिश की। इस तरह उसने अपनी जिम्मेदारियों से साफ मुंह-मोड़ लिया। भले ही अमेरिका यह कहे कि वह एक संतोषजनक समाधान पर पहुंच चुका है लेकिन जी-७७ विकासशील देशों एवं अन्य निर्धन राष्ट्रों ने जिस तरह इस समझौता को खारिज कर दिया उससे यह समझा जा सकता है कि कोपेनहेगन में कुछ हाथ नहीं लगा। विकसित देश पर्यावरण में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता जरूर जता रहे हैं लेकिन बाकी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे सिर्फ चिंता जता रहे हैं। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने से जिस तरह पीछे हटे उससे उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिह्न लग जाता है। १९९० से ही अमेरिका पर्यावरण संरक्षण के उपायों से खुद को अलग करता चला आ रहा है। बुश प्रशासन की तरह ओबामा ने भी क्वोटो प्रोटोकॉल से किनारा करने में अपना हित समझा। शायद यही वजह है कि कोपेनहेगन में कोई सर्वमान्य समझौता नहीं हो सका।
पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता दिखाने वाले यूरोपियन देशों ने १९९० के आधार पर २०२० तक ३० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती की पेशकश की बशर्ते अमेरिका भी उनका साथ दे। विकसित देश यह तो मान रहे हैं कि यदि भारत, चीन, ब्राजील सरीखे देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं की तो २०२० तक पर्यावरण का बेहद बुरा हाल हो सकता है, लेकिन वे इन देशों की चिंताओं के अनुरूप कोई कदम नहीं उठाना चाहते। जहां विकसित देशों ने भारत,चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाले समझौते में बांधने की कोशिश की वहीं इन चार देशों ने विकसित देशों पर कार्बन उत्सर्जन में प्रभावी कटौती करने का दबाव बनाया है। दोनों पक्ष अपने-अपने हितों को साध रहे हैं इसलिए किसी सहमति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि कोपेनहेगन में आखिरी क्षणों तक गहमागहमी और भ्रम का माहौल बना रहा। शायद यह पहला अवसर है जब किसी सम्मेलन में सहमति पर पहुंचने के लिए इतनी खींचतान हुई और फिर भी नतीजा सिफर रहा! महत्वपूर्ण बात यह है कि जब क्वोटो प्रोटाकॉल की लिखित शर्तों को बड़े देशों ने मानने से इनकार कर दिया, तो कुछ देशों की सहमति पर भला किस तरह अमल होगा। उससे भी बड़ी चिंता यह है कि पृथ्वी के गरमाते चले जाने का कोई समाधान नहीं है। अगर दुनिया को वाकई बचाना है तो ग्रीन हाउस गैसों में २५ से ४० फीसदी तक कटौती करनी पड़ेगी। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि दुनिया भर के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। इसी झंझावत के बीच भविष्य में कोई समाधान सामने जरूर आएगा।

इक नज़र में २००९

'विश्व राजनीति साल भर अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन के ईद-गिर्द द्घूमती रही। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति का नोबल पुरस्कार मिलना शांति के साथ-साथ नोबल के चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर गया। कोपनहेगन समझौता के जिस तरह के नतीजे सामने आए उससे साफ हो गया कि शाक्तिशाली और अमीर देशों की मनमानी कम होने वाली नहीं है
वर्ष २००९ में जिन मुद्दों ने सुर्खियां बटोरीं उनमें ओबामा को नोबेल पुरस्कार का मिलना, भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां, ईरान में अहमदीनेजाद की वापसी, लिट्टे सरगना प्रभाकरण का अंत, म्यांमार का परमाणु कार्यक्रम,
अफगानिस्तान में करजई का दुबारा राष्ट्रपति बनना तथा नेपाल में अस्थिरता शामिल हैं। जर्मनी में मॉकेल एंजेल की वापसी, जापान में पचास वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन, भारत-चीन की बीच बढ़ती कटुता, पाकिस्तान की अस्थिरता, तालिबान नेता बैतुल्लाह मेहसूद का मारा जाना तथा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी चर्चा में रहा। इटली के प्रधानमंत्री का विवादों में रहना और साल के अंत में उन पर हुए हमले के साथ-साथ टाईगर वुड्स के प्रेम प्रसंगों का चर्चा में आना और पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की असमय मृत्यु के साथ ही वर्ष का समापन कोपेनहेगन की असफलता के साथ हुआ।
बीते साल की उपलब्यिों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा को भला कैसे भुला जा सकता है। ओबामा प्रशासन की गर्मजोशी देखने लायक थी। २१वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अपने अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिहाज से भारत-अमेरिकी साझीदारी महत्वपूर्ण रही। इस यात्रा के दौरान छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। र्ष की खास द्घटनाओं में श्रीलंका में लिट्टे और प्रभाकरन का अंत प्रमुख रहा। श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के अंतिम ठिकाने मुल्लईतिब पर कब्जा कर लिया। लिट्टे की युद्ध विराम की द्घोषणा और दुनिया भर से तमाम विरोध के बावजूद श्रीलंका ने लिट्टे को नेस्तनाबूद कर देने का अभियान जारी रहा। श्रीलंका सरकार ने आर- पार की लड़ाई का मन बना लिया। लिट्टे और सेना के बीच निर्णायक कही जाने वाली इस जंग में हजारों निर्दोष तमिल नागरिक मारे गये, लाखों की तादाद में शरणार्थी बने। आखिरकार लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को श्रीलंकाई सेना ने मार गिराया। पिछले छब्बीस सालों में दक्षिण एशिया की यह सबसे बड़ी कार्रवाई रही। द्घमासान लड़ाई में लिट्टे के कई प्रमुख कमांडरों समेत ढाई सौ लड़ाके मारे गए। मरने वालों में प्रभाकरण, उसका बेटा चार्ल्स एंथनी, प्रभाकरण के शीर्ष सहयोगी खुफिया इकाई के प्रमुख पोट्ट अम्मन और नौ सेना प्रमुख सूसई शामिल रहे।
पिछले साल का सबसे बड़ा आश्चर्य रहा ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिलना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम नोबेल पुरस्कार चौकाने वाला रहा। जिसे लेकर इस पुरस्कार पर सवाल भी उठे। स्वयं ओबामा ने अपने को इस पुरस्कार के लायक नहीं माना। लगभग आधी सदी तक चले शीत युद्ध के बाद विद्घटित रूस के साथ अमेरिकी रिश्तों की बर्फ पिद्घलती दिखी। बराक ओबामा रूस से बेहतर संबंध बनाने के इच्छुक दिखे। कई महत्वपूर्ण समझौते के बावजूद ओबामा की रूस में मौजूदगी मौसम के तापमान के साथ ठंडी दिखी। पिछले बीस सालों से रिश्ते पर जमीं बर्फ इतनी सख्त हो चुकी थी जिसे हटाना ओबामा के लिए काफी मुश्किल रहा। वर्ष २००९ की शुरूआत बांग्लादेश के लिए अच्छी रही। सात साल बाद हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। लेकिन साल के दुसरे महीने में २५ फरवरी को बीडीआर जवानों ने विद्रोह कर दिया। लगभग ३३ द्घंटे तक चले इस विद्रोह में सेना के अधिकारियों समेत करीब ७४ लोग मारे गए। इसी साल जून में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शेख मुजीबुरेरहमान ने ही बांग्लादेश की आजादी की द्घोषणा की थी इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता माना जाना चाहिए। साल के मध्य में समुद्री तूफान 'आइला' ने बांग्लादेश में भयंकर तबाही मचाई।
पड़ोसी देश नेपाल में भी प्याले में तूफान रहा। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के इस्तीफे के बाद नेपाल में तूफान सा आ गया। ढाई सौ वर्षों के बाद नेपाल की राजशाही का अवसान हुआ। देश में लोकतंत्र बहाली की उम्मीदें जगी लेकिन बाद में वह भी धूमिल होने लगीं। सेनाध्यक्ष रुकमांगद कटवाल को बर्खास्त करने के प्रचंड के फैसले ने तूफान ला दिया। सहयोगी दलों के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार अल्पमत में आ गयी। अंततः प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आतंक का पर्याय बन चुके अफगानिस्तान में २० अगस्त को चुनाव संपन्न हुए। भय, हिंसा और संगीन के साये में लोगों ने मतदान किया। कई देशों के पर्यवेक्षक वहां मौजूद रहे। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। लेकिन चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया। हमीद करजई के निकटतम प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। आखिरकार फिर से मतदान हुआ और करजई को दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।
पड़ोसी देश म्यांमार में लगभग पांच दशकों से लोकतंत्र के आंदोलन को पैरों तले रौंदने वाली सैन्य सरकार की तानाशाही चरम पर रही। पिछले तेरह सालों से अपने ही द्घर में नजरबंद लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की इस वर्ष भी हिरासत में रहीं। जनाल थानश्वे की अगुवाई में निरंकुश सैन्य सरकार ने सूकी की रिहाई के लिए दुनिया भर से उठी आवाजों को एक बार फिर दरकिनार कर दिया। १९९० में हुए आम चुनाव में सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मिली भारी सफलता के बाद उन्हें निर्वाचित प्रधानमंत्री द्घोषित किया गया था लेकिन सैनिक तानाशाही ने सू की जीत को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता हस्तांतरण से मना कर दिया। म्यांमार की गोपनीय परमाणु गतिविधियों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। म्यांमार के इस कदम से दक्षिण एशिया की सुरक्षा को गहरा धक्का लगा।
ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद अमेरिकी सरकार की आंखों की किरकिरी बने रहे। अमेरिका अहमदीनेजाद की जीत से बौखला गया। तमाम विरोधों के बावजूद आखिरकार ५ अगस्त को ईरान के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार अहमदीनेजाद ने शपथ ली। अहमदीनेजाद की भारी जीत के बाद चुनाव हारे मीर हुसैन मुसवी के समर्थकों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दुनिया के सामने इसे ईरान पर मंडराता संकट बताया गया। दरअसल यह ईरान का आंतरिक संकट नहीं, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा दिखाया गया संकट था। अहमदीनेजाद की जीत से अमेरिका के मामले पर पसीना आ गया। वर्ष २००९ में नस्लवाद का मुद्दा छाया रहा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों और भारतीय मूल के लोगों पर हमले जारी रहे। नस्लवाद के आरोपों को लेकर हो हल्ला मचता रहा। इन द्घटनाओं के बाद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे भारतीयों छात्रों के बीच दशहत का माहौल रहा। भारतीय अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया। ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हमलों के विरोध में हजारों की संख्या में भारीतय छात्र सड़कों पर उतरे। लगातार हो रहे हमलों से नेता, अभिनेता दोनों नाराज दिखे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डॉक्टरेट की मानक उपाधि लेने से इंकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की सैकड़ों द्घटनाएं द्घटीं।
वर्ष २००९ में जापान के चुनाव सम्पन्न हुए। जापान पर लगातार पचपन वर्ष से सत्ता पर काबिज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जनता ने नकार दिया। विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान को नयी बागडोर संभालने को मिली। हातोयामा ने इसे सत्ता के लिए मतदान करार दिया। इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। हातोयामा, अपने दादा इशिरो हातोयान के बाद अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं, जिन्होंने जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला।बीते वर्ष की प्रमुख द्घटनाओं में अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा का काहिरा संबोधन लोकप्रिय हुआ। उन्होंने अमेरिका और इस्लाम के बीच मतभेद मिटाने का आह्‌वान किया। अपने भाषण में ओबामा ने अमेरिका के प्रति मुस्लिम देशों की नाराजगी को दूर करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम देशों की दुखती रगों को छूने की कोशिश की। अफगानिस्तान और इराक में फैला अमेरिका प्रशासन मुसलमानों के प्रति अपनी सदाशयता का प्रयास करता दिखा। अमेरिका को ऐसा प्रतीत होने लगा कि हर समस्या का समाधान जंग से नहीं हो सकता।
वर्ष २००९ में भारत चीन के रिश्ते में खटास देखने को मिली। चीनी सेना ने भारत के लददख क्षेत्र में द्घुसकर चीनी भाषा में लाल रंग से 'चीन' लिख दिया। चीन ने न सिर्फ भारतीय सीमा में द्घुसपैठ बढ़ाई, बल्कि पड़ोसी देशों में दखल बढ़ाकर भारत को द्घेरने की कोशिश की। उसका यह कदम विस्तारवादी रणनीति का रहा। चीन का सिनजियांग प्रांत अपनी सांप्रदायिक हिंसा के कारण चर्चा में रहा। पांच जुलाई २००९ को भड़के इस दंगे में दो सौ से ज्यादा लोग मारे गए और आठ सौ से अधिक द्घायल हुए। दुनिया ने सिनजियांग की वीभत्स तस्वीरों को देखा। अपराध जगत की महारानी जई कीपिंग की गिरफ्तारी भी चर्चा में रही। छियालिस वर्षीय यह महिला गैर कानूनी तरीके से जुए के अड्डे चलाने के लिए जानी जाती है। साथ ही लोगों को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने, समुद्र तटीय नगरों में अवैध तरीकों से नशीले पदार्थ बेचने का आरोप उन पर लगा।
फरवरी २००८ में पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली बेनजीर भुट्टो के कत्ल की इबारत लिखने के बाद शुरू हुई। लेकिन वर्ष २००९ में पाकिस्तान में पूरी तरह अराजकता रही। सुधार की बात तो दूर पाकिस्तान आतंकवाद के दलदल में धंसता चला गया। देश में जातीय हिंसा, आतंकवाद और अर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा की चुनौती कमजोर होने की बजाय दिन-ब-दिन बढ़ती ही गयी। अमेरिकी हाथों से संचालित ऑपरेशन में कई मासूमों की जानें गयीं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर दिखा। पाक सरकार ने अपनी नाकामी का ठीकरा भारत और अफगानिस्तान के सिर फोड़ने का प्रयास किया। ब्लूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां वर्ष २००४ में और बढ़ी। गत वर्ष पाकिस्तान पर कई आतंकी हमले हुए।
तमाम आरोपों और विरोधों के बीच अफ्रीकी कांग्रेस के शीर्ष और बहुचर्चित नेता जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। जुमा को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। पूर्व राष्ट्रपति थाबो म्बेकी की सारी चालें धरी की धरी रह गई। अपहरण, भ्रष्टाचार दलाली और बलात्कार जैसे आरोपों को खारिज कर जनता ने उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाया। इसमें जैकब की जनता के बीच लोकप्रियता और गरीबों के मसीहा की छवि अहम रही। नौ मई २००९ को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेत नागरिाकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। 'गरीबों का मसीहा और आमजन का प्रतिनिधि' का नारा देकर चुनाव जीतने वाले जैबक जुमा दक्षिण अफ्रीका की गरीब अश्वेत की उम्मीदों की किरण बने।वर्ष २००९ में जर्मनी में सम्पन्न हुए चुनाव में जनता ने एक बार फिर मॉकेल पर ही भरोसा किया। पूर्ववर्ती सतारूढ़ गठबंधन में शामिल रहे अपने प्रतिद्वंद्वी दल को धूल चटाते हुए लगातार दूसरी बार न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की बल्कि अपने पसंदीदा दल के साथ गठबंधन बनाने में भी सफल रहीं।
विलासिता और भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में रहे इटली के प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी साल के आखिर में जनता के कोप का शिकार बने। मिलान शहर में एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर उन्हें द्घायल कर दिया। इससे पहले जॉर्ज बुश पर भी जूता फेंका गया था। २००९ में नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में चर्चा में रहा सीटीबीटी एक बार फिर बहस के केन्द्र में रहा। परमाणु बमों का आतंकवादियों के हाथ लगने का भय भी दुनिया को सताता रहा। अमेरिका सरकार में तकरीबन दस वर्षों के बाद 'सीटीबीटी' को वैश्विक बहस के केन्द्र में लाने की कवायद शुरू हुई।वैसे यह साल कुदरती कहर का भी रहा। दुनिया के कई देशों में बीते साल कुदरत ने अपना कहर बरपाया। इंडोनेशिया,वियतनाम फिलीपींस और इटली में भारी तबाही हुई। सैकड़ो लोगों की जानें गयी।

क्या इरान -अमेरिका करीब आ सकेगे

अमेरिका वर्तमान में इराक और अफगानिस्तान में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह यहां से किसी तरह नाक बचाकर निकलना चाहता है। ऐसे में उसे आज ईरान की जरूरत महसूस हो रही
है। यही वजह है कि एक वर्ष पहले तक ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने की धमकी देने वाला अमेरिका आज ईरान से दोस्ती का राग अलाप रहा है। ईरान के प्रति अमेरिका की पुरानी दुश्मनी को देखते हुए ईरानी नेतृत्व उस पर विश्वास करने में हिचक रहा है
रान के मामले में अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिकी नीतियां क्या हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। ईरान के एटमी मंसूबों को रूस के समर्थन के मद्देनजर अमेरिका ने अपनी जो कूटनीति तय की, उसमें फ्रांस और जर्मनी का उकसावा भी शामिल है। इजराईल की परमाणु क्षमता ईरान के लिए अस्तित्व की समस्या है। ऐसे में वाशिंगटन में बैठे बूस रिडल जैसे नीति निर्माताओं के बयान ईरानियों को मददगार प्रतीत हो रहे हैं। रिडल का कहना है कि मध्य पूर्व में एटमी मसलों पर दोहरे मापदंड अपना कर शांति हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए जेनेवा हो या वियना, सभी प्रयासों में इजराईल के परमाणु हथियारों को सामने लाने की कोशिश हो रही है। १२ जून को पूर्व राष्ट्रपति हाशमी रफसंजानी और राष्ट्रपति चुनाव में पराजित मीर हुसैन मुसावी ने जो जोरदार प्रदर्शन किए थे, उसके बाद से ईरान में तेजी से हुए बदलावों को आंकना दिलचस्प है।
अविश्वास और टकराव के लंबे दौर के बाद अमेरिका अब ईरान के साथ दोस्ती चाहता है। बीते ४ नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ कर दिया कि अमेरिका लगातार शक, अविश्वास और टकराव के इस अतीत से आगे जाना चाहता है और परस्पर हितों और सम्मान के आधार पर इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। ओबामा का यह बयान ईरान की मुख्य भाषा फारसी में भी जारी किया गया। ओबामा ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। उन्होंने ईरान में हुए आतंकी हमलों की भी भर्त्सना की। अपने बयान में शांतिपूर्ण परमाणु शक्ति के रूप में ईरान के अंतरराष्ट्रीय अधिकार का सम्मान करने की बात कही। विश्व समुदाय के अन्य देशों के साथ अपने विश्वास बहाली के प्रयासों के प्रति अपनी इच्छा प्रकट की। ओबामा ने, ईरान के अनुरोध पर ईरानी जनता की चिकित्सीय जरूरतों और अन्य मदद को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव को स्वीकार करने की भी बात कही। उन्होंने माना कि हर राष्ट्र की तरह ईरान अपने दायित्वों को पूरा करता है तो वह उसे समृद्धि की राह पर प्रशस्त करेगा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाएगा। अब आगे क्या करना है इसका निर्णय ईरान को करना है। ओबामा ने कहा कि फैसला ईरान सरकार को करना है कि वह अतीत के मुद्दे से ही जूझना चाहती है या अपने देश के लिए अवसर, समृद्धि तथा न्याय का एक व्यापक द्वार खोलना चाहती है।
अमेरिका के इस कदम पर तेहरान में व्यापक तौर पर प्रतिक्रिया हुई है। प्रमुख धार्मिक नेता आयतुल्लाह अहमद जन्नती ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हालिया ईरान संबंधी बयान को उद्धरित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के मतभेद आधारभूत प्रकार के हैं और दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुद्दा इजराईल और अमेरिका का रवैया है, जो क्षेत्र में तनाव, जनसंहार और अत्याचार जारी रखे हुए हैं। यदि अमेरिका इसी प्रकार इजराईल का समर्थन करता रहा तो तेहरान और वाशिंगटन के संबंध वर्तमान रूप में ही जारी रहेंगे। लेबनान, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और इराक के मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप बंद किए जाने पर बल दिया और कहा कि जनमत की द्घृणा नारों से समाप्त नहीं हो सकती। अमेरिका से विश्व जनमत की द्घृणा का कारण वाशिंगटन के हाथों विश्ववासियों पर अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन है।
साथ ही देश के राष्ट्रपति चुनावों को अस्वस्थ दर्शाने के लिए पश्चिमी संचार माध्यमों के जारी दुष्प्रचारों की ओर संकेत करते हुए कहा कि केवल ईरान का चुनाव ही शत्रुओं के निशाने पर नहीं बल्कि उनका उद्देश्य मतभेदों और तनाव को हवा देकर इस्लामी गणतंत्र की व्यवस्था और इस्लामी क्रान्ति का अंत करना था। किंतु जनता की चेतना, एकता, नैतिकता और सच्चाई तथा इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शनों से शत्रुओं के सारे षड्यंत्र निष्फल हो गये। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा का व्यवहार कूटनीतिक नाटक और शब्द-जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है और वे केवल शांतिप्रेम का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवर्तन के नारे तथा ईरानी नव वर्ष पर उनके बधाई संदेश की ओर संकेत करते हुए कहा कि इससे न केवल यह कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा है, बल्कि ईरानी जनता के नाम उनके इस बधाई संदेश में भी उन्होंने ईरानी राष्ट्र पर आतंकवाद के समथ्र्ान और परमाणु बम रखने का आरोप लगाया है।धार्मिक नेता खातेमी ने इस बात पर बल दिया कि अमेरिका ने पिछले ५० वषोर्ं से अब तक एक क्षण भी ईरान के विरुद्ध षड्यत्र करना नहीं छोड़ा है। यदि हमने वास्तविक परिवर्तन को देखा तो हमारी धार्मिक शिक्षाएं हमसे कहती हैं कि यदि दूसरा पक्ष वास्तव में संधि करना चाहता है तो तुम भी उसमें रुचि दिखाओ। किंतु यदि हमने यह देखा कि वे केवल मधुर संबंधों का दिखावा कर रहे हैं और उनका व्यवहार धूर्ततापूर्ण है तो अमेरिका के साम्राज्यवादी व्यवहार के संबंध में ईरानी जनता का ३० वर्षों से चला आ रहा साम्राज्य विरोधी रवैया जारी रहेगा। व्हाइट हाउस की विदेश नीतियों में परिवर्तन के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के वचन की ओर संकेत करते हुए कहा कि अभी तक अमेरिकी व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ वार्ता की इच्छा प्रकट की है किंतु उन्होंने भी ईरान के बारे में पूर्व बुश सरकार के निराधार दावों को दोहराया है। ईरान के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आयतुल्लाह हाशमी रफसंजानी ने अपनी प्र्रतिक्रिया में कहा अमेरिका ने लगभग पचास वर्षों से ईरान पर अत्याचार किये हैं किंतु यदि अब वह संधि चाहता है तो अपनी सद्भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी जनता से कोई मतभेद होने से इन्कार किया। यदि अमेरिकी सरकार हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार व्यवहार करे तो उससे भी हमारी कोई शत्रुता नहीं रहेगी। पूर्व राष्ट्रपति हाशमी रफसंजानी ने कहा कि अमेरिका के आतंरिक मामलों से हमारा कोई संबंध नहीं है किंतु यदि अमेरिका ने अन्य राष्ट्रों पर अत्याचार जारी रखा तो हम चुप नहीं रहेंगे।
इस बीच ६ नवंबर को परमाणु ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी आईएईए ने एक बार फिर बल देकर कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है। आईएईए के महानिदेशक मुहम्मद अलबरादेई ने न्यूयॅार्क में अमेरिका की विदेश नीति परिषद की बैठक में कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान परमाणु शस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसी प्रकार आशा जताई कि उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ईरान को परमाणु ईंधन देने के बारे में समझौता हो जाएगा। ईरान के विरुद्ध कुछ सैनिक धमकियों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इजराईल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण का प्रयास किया तो मध्य-पूर्व का क्षेत्र आग के गोले में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वे बार-बार कह चुके हैं कि ईरान के परमाणु मामले का समाधान कूटनीतिक मागार्ंे से किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि ईरान के प्रस्तावित पैकेज और जेनेवा वार्ता की ओर संकेत करते हुए तेहरान ने विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि उसने सदैव आईएईए के नियमों और कानूनों के अनुसार परमाणु क्षमता प्राप्त करने का प्रयास किया है। ईरान विश्व को विश्वास दिलाना चाहता है कि वह किसी भी देश पर आक्रमण का इरादा नहीं रखता किंतु इसके साथ ही किसी को भी ईरान के हितों पर आक्रमण करने की अनुमति भी नहीं देगा।
बीसवीं सदी के ईरान की सबसे महत्वपूर्व द्घटना थी ईरान की इस्लामिक क्रांति। शहरों में तेल के पैसों की समृद्धि और गांवों में गरीबी। सत्तर के दशक का सूखा और शाह द्वारा यूरोप के देशों के प्रतिनिधियों को दिए गए भोज जिसमें अकूत पैसा खर्च किया गया था, ने ईरान की गरीब जनता को शाह के खिलाफ भड़काया। इस्लाम में निहित समानता को अपना नारा बनाकर लोगों ने शाह के शासन का विरोध करना आरंभ किया। १९७९ में अभूतपूर्व प्रदर्शन हुए जिनमें हिंसक द्घटनाओं की संख्या बढ़ती गई। शाह के समर्थकों तथा विरोधियों में हिंसक झड़पें हुइर्ं और इसके फलस्वरूप १९७९ में पहलवी वंश का पतन हो गया और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना। इस्लामिक दुनिया में अपनी स्थित मजबूत की। इसके बाद से ईरान में विदेशी प्रभुत्व लगभग समाप्त हो गया।
दरअसल, अमेरिका की सोच के पीछे पश्चिम एशिया की बदलती हुई परिस्थिति मुख्य रूप से उत्तरदायी है। खाड़ी युद्ध के बाद से लगातार ईरान अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा रहा। और वह इसमें कामयाब भी रहा। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए इराक और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। लेकिन अमेरिका खुद अपनी ही चाल में फंसता गया। इराक और अफगान युद्ध के बाद अमेरिकियों को जो शमिर्ंदगी उठानी पड़ी वह किसी से छिपी नहीं है। इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद वहां की सत्ता शियाओं के हाथ में आ गयी। ईरान भी एक शिया बहुल देश है।
ऐसे में इराक और ईरान की नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक है। शियाओं के देश इराक का सऊदी तेल भंडार क्षेत्र दमन के करीब आना, सऊदी अरब के लिए चिंता का विषय है। स्थितियां थोड़ी बदलीं तो बहरीन, लेबनान में शियाओं की बहुलता, कुवैत में शिया जनसंख्या आदि कारण भी तेहरान का हौसला बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। वहीं ईरान के संबंध सीरिया के साथ काफी अच्छे हैं। २००३ में अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन को बेदखल किए जाने के बाद से अमेरिका खुद अपनी ही चाल में उलझ गया। अब ऐसे में अगर उसे पश्चिम एशिया में बने रहना है तो ईरान से दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी।

कैसे बहाल हो लोकतंत्र

नेपाल पिछले एक दशक से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। पूर्व नरेश के सत्ता से हटने के बाद ऐसा लग रहा था कि वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। लेकिन हाल के द्घटनाक्रम से ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां की जमीन अभी लोकतंत्र को विकसित करने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता की भावनाओं का
प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां बिखराव की शिकार हैं और देश को एक संविआँाान देने में भी असमर्थ नजर आ रही हैं
नेपाल में राजशाही को समाप्त हुए करीब दो साल हो गए। उम्मीद थी लोकतंत्र स्थापित होगा और जनता की सरकार जनता के लिए स्थापित होगी। पर यह हो न सका है। शायद नेपाल दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां एक ही समय में दो नेता उप प्रधानमंत्री पद पर हैं। हारे हुए नेताओं से वहां की सरकार चल रही है। दो जगह से चुनाव हारे प्रधानमंत्री माधव नेपाल राज कर रहे हैं। नये संविधान निर्माण के लिए आम चुनाव हुआ था। संविधान निर्माण का काम समय पर पूरा होगा, इस पर शक ही है। शांति प्रक्रिया मजाक बन कर रह गयी है। माओवादी नहीं चाहें तो क्या मजाल कि कोई सड़क पर चले या संसद चला ले। माओवादियों ने सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन के तहत काठमांडू द्घाटी को ठप कर दिया था। सरकार ने माओवादियों से निपटने के लिए सेना और पुलिस बल को हाईअलर्ट कर दिया था।
इन सब के बीच नेपाल में पिछले कई महीनों से जारी गतिरोध के खत्म होने की संभावना बढ़ गयी है। सिंगापुर में पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला और माओवादियों के प्रमुख नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच हुई मुलाकात में इस समस्या को सुलझाने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। एक समझौते के तहत नेपाल के दोनों प्रमुख नेता मौजूदा संकट और गतिरोध खत्म करने के लिए बहुदलीय राजनीति तंत्र बनाने पर एकमत हो गए हैं। इस समझौते के बाद माओवादी नेता प्रचंड ने देश में जल्द ही नई सरकार के अस्तित्व में आ जाने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक तंत्र बनाया जाएगा। इस बात के जरिए उन्होंने राजनीतिक दलों के नए गठजोड़ की संभावना की ओर इशारा किया।सिंगापुर में कोईराला और प्रचंड के बीच करीब ४५ मिनट की बातचीत के दौरान देश के ताजा संकट पर विचार-विमर्श किया गया। कोईराला ने प्रचंड को राष्ट्रपति का अपमान किए बिना संकट का समाधान खोजने के लिए राजी किया। प्रचंड के सहयोगी समीर दहल के मुताबिक कोईराला के प्रस्ताव पर प्रचंड ने स्वीकृति दे दी है।
इसके बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति बन गयी है। माओवादी मई में अपनी सरकार गिरने के बाद से नियमित तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने २२ पार्टियों वाली गठबंधन सरकार को अपदस्थ करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। वे राष्ट्रपति रामबरन यादव से माफी मांगने को कह रहे थे। साथ ही देश में असैनिक शासन स्थापित करने की भी मांग कर रहे थे। माओवादियों ने विगत चार माह से संसद की कार्यवाही को भी बाधित कर रखा था। इसकी वजह से मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट अब तक पारित नहीं हो सका था।
प्रधानमंत्री कुमार माधव की ओर से की गई बातचीत की पेशकश ठुकराने के दो दिन बाद ही माओवादी बीच का रास्ता खोजने में जुटे थे। इसकी तलाश में प्रचंड ने सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री कोईराला से मुलाकात करने का फैसला कर सबको भौंचक कर दिया था। माओवादियों ने केंद्रीय सचिवालय और अन्य क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालयों का भी कई दिनों से द्घेराव कर रखा था। देश में सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप था और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मांगों के पूरा नहीं होने पर उन्होंने देशव्यापी बंद की धमकी भी दे रखी थी। माओवादी राष्ट्रपति रामबरन यादव से नागरिक सर्वोच्चता बहाल करने और मौजूदा गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े थे। साथ ही प्रचंड द्वारा बर्खास्त किए गए सैन्य प्रमुख से भी माओवादी नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक कोईराला ने प्रचंड से कहा कि वह राष्ट्रपति का अपमान किए बिना समाधान का समर्थन करें, जिस पर प्रचंड ने सकारात्मक सहमति दी है।
इस बीच नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) का कहना है कि नेपाल के प्रगति करने के लिए भारत का साथ जरूरी है। सीपीएन (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) के चेयरमैन झलनाथ खनाल ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बीबीसी हिन्दी के साथ हुई एक विशेष बातचीत में ये विचार व्यक्त किए। झलनाथ खनाल ने इस दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं एबी बर्धन और प्रकाश करात से मुलाकात की। झलनाथ खनाल का कहना था कि नेपाल में कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, कैसे नेपाल आगे बढ़ेगा, इसका फैसला नेपाल की जनता करेगी। लेकिन भारत एक मित्र राष्ट्र है और नेपाल को लेकर भारत में एक व्यापक सहमति है। नेपाल को अपने संद्घर्ष, विकास में भारत की मदद की जरूरत होगी। माओवादियों के टकराव के रास्ते पर उनका कहना था कि इस संकट से निपटने के लिए माओवादियों को समझदारी दिखानी पड़ेगी। राष्ट्रीय सहमति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नेपाल में माओवादियों के आंदोलन के कारण सरकार वहां कुछ खास नहीं कर पा रही है। नेपाल में राजशाही की समाप्ति के बाद संविधान लिपिबद्ध करने का काम अगले साल यानी २०१० तक पूरा होना है। लेकिन संदेह है कि वर्तमान संकट के कारण यह निर्धारित समय पर पूरा हो सकेगा।

शिकंजे में २६/११ का मास्टर माइंड

अमेरिका की संद्घीय जांच एजेंसी द्वारा शिकागो के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पिछले ३ अक्टूबर को डेविड कॉलमैन हेडली की गिरफ्तारी। उसके पश्चात १८ अक्टूबर को उसके साथी तहव्वुर हुसैन राणा को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद जो तथ्यसामने आये उन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। स्वयं भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों से तोते उड़ गये। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन दोनों के तार पिछले वर्ष २६/११ के मुंबई हमले से जुड़े थे और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं थी। छानबीन से साफ हुआ कि हेडली और राणा दोनों पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। हेडली ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षण लिया। वह लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखता था और मुंबई हमलों में उसकी सक्रिय भूमिका रही। हेडली असल में पाकिस्तानी मूल का दाऊद गिलानी है, जिसने दो साल पहले ही अपना नाम बदल लिया था।
अमेरिका का मानना है कि आईएसआई में शामिल कुछ तत्वों के तार हेडली से जुड़े हुए हैं। जबकि भारतीय जांच एजेंसियों का शक है कि लश्कर-ए-तैयबा के ये दोनों सदस्य मुंबई हमलों में शरीक होंगे। भारत को उम्मीद है कि उनके मुंबई हमलों में शामिल होने के बारे में जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। हेडली के मामले में भारत और अमेरिका लगातार संपर्क में हैं। यह माना जा रहा है कि एक पाकिस्तानी नागरिक का जकी लश्कर के संचालक जकी उर रहमान लखवी और एफबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए इन दोनों लोगों से संपर्क था। इस पाकिस्तानी नागरिक की पहचान गुप्त रखी गई है जिसके बारे में माना जा रहा है कि मुंबई हमले के समय वह पाकिस्तान में था। हेडली मामले के मद्देनजर भारत चाहता है कि अमेरिका आतंकवाद खासकर भारत की ओर केंद्रित आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान पर और अधिक ध्यान दे। इस बीच अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी कमांडर बनने वाले पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी इलियास कश्मीरी को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है।
एफबीआई ने भारत और डेनमार्क में आतंकी हमलों की कथित योजना बनाने के आरोप में पाकिस्तान में जन्मे अमेरिकी नागरिक हेडली और पाक में जन्मे कनाडाई नागरिक राणा को गिरफ्तार किया। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि दोनों ने भारत की कई बार यात्रा की और प्रतीत होता है कि ये टोह लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई बार आये। जानकारों के मुताबिक अमेरिका को पाकिस्तान से यह आश्वासन मिला है कि वह आतंकवाद के सभी स्वरूपों को नष्ट करेगा लेकिन यह निश्चित नहीं है कि क्या इसमें भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी भी शामिल हैं। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति तथा इन दोनों देशों के बारे में अमेरिका की नीति पर विचार-विमर्श किया। सूत्रों के मुताबिक भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान द्घटनाक्रमों से हित जुड़े हुए हैं। क्योंकि आतंकवाद वहीं से पनपता है।
इस बीच अमेरिका में पकड़े गए लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से संबंध रखने के आरोप में पाकिस्तानी सेना के पांच अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ वर्तमान और कुछ निवर्तमान अधिकारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पाकिस्तानी एजेंसियों ने हेडली से संबंध रखने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सेना से जुड़े अधिकांश अधिकारी हैं। इस बीच कनाडा मीडिया ने राणा के परिवार का पता लगा लिया है। उसका परिवार ओटावा के एक उपनगरीय इलाके में रहता है। शिकागो के अखबार मेल एंड ग्लोब के मुताबिक कनाडा के उसके द्घर में उसके पिता, भाई और भाभी रहते हैं। वह शिकागो में अपनी पत्नी समराज अख्तर राणा और दो बेटियों और एक बेटा के साथ रहता था। कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा से जुड़े एक अधिकारी डेविड हैरिस के अनुसार इस बात की आशंका है कि राणा ने अपने इमिग्र्रेशन कारोबार का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और कनाडा में आतंकवादियों को प्रवेश दिलाने के लिए किया। इस बीच, शिकागो की अदालत ने राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई २ दिसंबर तक के लिए टाल दी है।
गौरतलब है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए प्रमुख लियोन पनेटा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन से डेविड हेडली और तहव्वुर राणा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने भारत को ऐसे उपकरण मुहैया कराने का वादा किया है जिसके जरिए किसी भी टेलिफोन बातचीत का, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, पता लगाया जा सकता है। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुई शिखर बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई को और पुख्ता बनाने के लिए एक सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। इससे दोनों देशों की एजेंसियों के बीच ठोस सहयोग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बीच लियोन पनेटा ने वादा किया है कि कुछ दिनों में ही वे हेडली और राणा की गतिविधियों के बारे में सनसनीखेज जानकारी मुहैया कराएंगे।

बनते नए रिश्ते

चीन अमेरिका की मजबूरी है और भारत अमेरिका की पंसद। दरअसल, अमेरिका जानता है कि चीन कारोबारी दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद है। इसलिए ओबामा चीन और भारत के साथ संतुलन बनाने में जुटे हैं। ओबामा ने भारत और अमेरिका संबंधों को निरंतर द्घनिष्टतर बनाने की वकालत की है
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के वक्त ओबामा प्रशासन और भारत के बीच जो गर्मजोशी देखी गयी वह स्वाभाविक है। आर्थिक मंदी के बाद अब दोनों देशों की मुख्य चिंता
आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की है। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ आर्थिक साझेदारी अमेरिका के हित में है। क्योंकि अभी तक अमेरिका ऐतिहासिक महामंदी की गिरफ्त से उबर नहीं पाया है। वहीं भारत के चिंतित होने की वजह ओबामा की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक और कूटनीतिक नजदीकी थी। हाल के वर्षों में कूटनीतिक संबंधों की बुनियाद आर्थिक रिश्ते पर रखी जा रही है। इस बढ़ती नजदीकी से उम्मीद है कि अमेरिका आतंकवाद समेत भारत की राजनीतिक चिंताओं को लेकर सकारात्मक रुख दिखाएगा। उम्मीद है २१ वीं सदी में भारत-अमेरिका संबंध रिश्तों की नई परिभाषा लिखेंगे।
इस मुश्किल भरी २१ वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अपने अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिहाज से भारत-अमेरिका साझीदारी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। जो आतंकवाद को खत्म करने और उससे निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने और आतंकवाद से निपटने के समझौते के अलावा दोनों देशों के बीच शिक्षा, विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार, कूषि और हरित क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किये गये। भारतीय प्रधानमंत्री ओबामा प्रशासन में अमेरिका यात्रा पर आने वाले पहले राजकीय अतिथि रहे। दोनों देशों ने परमाणु अप्रसार, मिसाइल नियंत्रण और परमाणु हथियार मुक्त विश्व के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करने के प्रति वचनबद्धता दोहराई। साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से जुड़ी वार्ताओं में भी प्रगति की। दोनों देशो में आतंकवाद और अन्य अंतरराष्ट्रीय संकटों से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम करने की बात हुई। ओबामा ने भारतको एक उभरती और जिम्मेदार विश्व शक्ति बताते हुए विश्वास जताया कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे।ओबामा ने माना कि अमेरिका के विकास में भारत की भूमिका अहम होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान में अमेरिका जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनका समाधान करने में भारत अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा उनके देश के युवाओं को भारत में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के कैबिनेट स्तर के प्रतिनिधि सालाना बैठक करेंगे। यह बैठक बारी-बारी से अमेरिका और भारत में होगी। दोनों देश समूह विशेष आर्थिक नीतियों के बारे में लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका ने एक ऐसा ही समझौता चीन के साथ पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार होगा। उन्होंने आशा जताई कि उच्च स्तर की तकनीकी के हस्तांतरण से उद्योगपतियों को भारतीय बाजार में निवेश करने का बेहतर मौका मिलेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और अमेरिका को आतंकवाद के मुद्दे पर स्वाभाविक सहयोगी बताते हुए कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाते हुए खुफिया जानकारी साझा करेंगे। भारत को पहली बार परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकारते हुए कहा, 'हम जैसा विश्व देखना चाहते हैं, भारत उसका अभिन्न हिस्सा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीक-विज्ञान, और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, परमाणु करार को पूर्ण रूप से लागू करने पर सहमति बनी है। मनमोहन सिंह के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए ओबामा ने अगले वर्ष भारत की यात्रा पर आने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के योगदान की सराहना की और कहा समृद्ध और शांत एशिया के निर्माण में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
इससे पहले व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में ओबामा दम्पती ने प्रधानमंत्री मनमोहन का भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह पहले व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में आयोजित किया जाना था, लेकिन बारिश के कारण इसे ईस्ट रूम में आयोजित किया गया। समारोह के बाद दोनों नेता ओवल हाउस में बातचीत करने चले गये। प्रधानमंत्री के सम्मान में ओबामा की तरफ से राजकीय भोज आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ओबामा के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी की मेजबानी की।
राष्ट्रपति ओबामा ने पाकिस्तान को उसकी सरजमीं से संचालित आतंकी संगठनों से प्रभावी तरीके से निपटने का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान सहित पूरे विश्व से आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए, यहां काफी हिंसा और आतंकवाद देखा गया है। मुंबई जैसे हमलों को रोकने के लिए खुफिया सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रियता से सहयोग करना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ओबामा ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार को लागू करने पर अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराई। मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रक्रिया बिना किसी और देरी के पूरी होगी। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दो टूक बयान के बावजूद अमेरिका ने आक्रामक रुख नहीं अपनाया। ओबामा ने इस मसले पर कूटनीति का परिचय दिया।
मनमोहन सिंह का इस बार का दौरा बराबरी का रहा। बराक ओबामा का हिन्दी में स्वागत करना इसका सबूत है। यह दौरा कुछ पाने और कुछ खोने के लिए नहीं था। असैन्य परमाणु करार को लागू करने, पाकिस्तान में आतंकवाद से मुकाबला करने और जलवायु परिवर्तन जैसे मसले पर असहमति के बावजूद बातचीत का रुख सकारात्मक रहा है। करीब चार साल पहले परमाणु ऊर्जा समझौता बुश के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन ओबामा के प्रशासन में प्रसंस्कूत परमाणु ईंधन की आपूर्ति में अड़चन के कारण मसला ठंडे बस्ते में था। इस मुलाकात से उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत और अमेरिका सीईओ फोरम का पुनर्गठन है। नए फोरम से, जिसकी अगुवाई रतन टाटा और डेविड कोटो करेंगे, ज्यादा कारोबारी पहल की उम्मीद की जा सकती है।
ओबामा ने भारत के उन द्घावों पर सिर्फ मरहम लगाने का काम किया, जो अचानक ही पिछले हफ्ते उनकी चीन यात्रा के दौरान उभर आए थे। यदि चीन और भारत के बारे में ओबामा द्वारा कही गई बातों की बारीकी से समीक्षा की जाए तो यह बात साफ हो जाएगी कि चीन अमेरिका की मजबूरी है और भारत अमेरिका की पंसद। दरअसल, अमेरिका जानता है कि चीन कारोबारी दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद है। इसलिए ओबामा चीन और भारत के साथ संतुलन बनाने में जुटे हैं। ओबामा ने भारत और अमेरिका संबंधों को निरंतर द्घनिष्टतर बनाने की वकालत की है। दोनों पक्षों ने शिक्षा, कूषि, सुरक्षा, पर्यावरण, व्यापार आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे कई समझौते किए हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसी तकनीक हैं, जिन्हें अमेरिका भारत को देने में संकोच करता है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने पर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है। भले ही इस यात्रा को कितना ही सफल क्यों न माना जाए पर अभी यह शुरुआत मात्र है। लेकिन इस यात्रा से एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में मनमोहन सिंह की यह अमेरिका यात्रा मील का पत्थर साबित होगी।

मालदीप पर मंडराता खतरा

मालदीव उन देशों में से है जिन पर ग्लोबल वार्मिग का खतरा कुछ अलहदा ढंग से मंडरा रहा है। बढ़ते समुद्री जलस्तर से इस देश के पूरी तरह समुद्र में समाधि ले लेने की संभावना है। सैंकड़ों छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश के करीब पचास द्वीप अभी ही समुद्र में समाने की ओर अग्रसर हैं। अपनी इसी समस्या को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मालदीव ने अनूठा तरीका अपनाया। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को रेखांकित करने के लिए १७ अक्टूबर को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपनी कैबिनेट की बैठक पानी के भीतर की। इस समस्या से निपटने के मालदीव सरकार के अनूठे प्रयोग के बाद अब एक और अनूठी योजना भी बनायी है। सरकार कुछ निर्जन द्वीप धनी देशों को बेचने या पट्टे पर देने की योजना पर विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत के लिए पैदा हो जाएगा।
सैकड़ों टापुओं वाले देश मालदीव का ९० फीसदी इलाका समुद्र तल से महज एक मीटर की ऊंचाई पर है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा खतरा इस देश को ही है। इन्हीं अंदेशों को देखते हुए यहां के राष्ट्रपति डॉ ़ मोहम्मद नशीद ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपने ओर आकृष्ट करने के लिए समुद्र के अंदर बैठक की। यह भी कि दुनिया भर के देश कार्बन उत्सर्जन की मात्रा सीमित करें। इससे पहले मार्च २००९ में मालदीव सरकार ने अपने मुल्क को कार्बन-न्यूट्रल बनाने की द्घोषणा की थी। शायद यह दुनिया भर के इतिहास में अपनी तरह की पहली द्घटना है। इसमें कोई शक नहीं कि मालदीव का यह नायाब कदम दुनिया भर के लिए मिसाल ही नहीं चुनौती भी है। चुनौती इस मायने में कि क्या दुनिया का कोई खेमा, कोई देश, कोई टापू इसदेश की पीड़ा को समझने के लिए तैयार है, क्या कोई इसके साथ खड़ा होना चाहता है। जाहिर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले सालों में अकेले मालदीव ही नहीं दुनिया भर के कई देशों के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्व लग जाएगा।
कई खूबसूरत शहर जल समाधि ले लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल २१०० तक समुंद्र तल की ऊंचाई में कम से कम आधा मीटर की वृद्धि होगी। ऐसे में विश्व की ६० करोड़ आबादी जो तटीय इलाकों या निचले जमीनी इलाकों में रहती है, उसका क्या होगा। आज मालदीव खतरे में है तो कल ग्रीनलैण्ड होगा। आने वाले दौर में ऑस्ट्रेलिया पर भी खतरा मंडराएगा। फिर सीमित संसाधनों में संतुलन बिगड़ेगा।दुनिया का तापमान कम करने के लिए कार्बन कटौती की मांग बार-बार उठती रही है। हाल ही में बैंकाक में जलवायु परिवर्तन पर बैठक हुई। इस बैठक में भारत समेत दुनिया के ३६ विकासशील देशों ने औद्योगिक देशों के सामने मांग रखी है कि वे २०२० तक अपने कार्बन उत्सर्जन में १९९० की तुलना में ४० फीसदी की कमी लाएं। लेकिन औद्योगिक विकसित देशों ने इस मांग को सिरे से नकार दिया। क्वोटो प्रोटोकाल को लेकर अमेरिका शुरू से ही अड़ंगा लगाता रहा है।
मालदीव के लगभग १२०० द्वीप समुद्र तल से लगभग सर्वाधिक सात फीट ऊपर हैं। इनमें से दो तिहाई द्वीप समुद्र तल से सिर्फ चार फीट ऊपर हैं। भारत की यात्रा पर आए यहां के राष्ट्रपति डॉ ़मोहम्मद नशीद ने कहा कि मालदीप को बचाने के लिए काफी धन की आवश्यकता है। भारत मदद कर रहा है। लेकिन हमें और धन की आवश्यकता है। कुछ धनी देश हमें धन देने का प्रस्ताव दे भी रहे है। धन के बदले हमें कुछ बेचना होगा। हम पर्यटन के जरिए धन जुटाने के और प्रयास करेंगे। जरूरी हुआ तो अपनी कुछ स्टे्रटेजिक संपदा (द्वीप) भी बेच सकते हैं।
हिन्द महासागर में आबाद मालदीव का रणनीतिक महत्व है। विशेष रूप से भारत के लिए । चीन पहले ही भारत की द्घेराबंदी करने में जुटा है। वह लंबे समय से मालदीव के किसी द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की जुगत में लगा है। हालांकि राष्ट्रपति नशीद ने इसकी संभावना से इन्कार किया है। सऊदी अरब और इजराइल भी मालदीव के संपर्क में हैं। अगर चीन द्वीप खरीदने में सक्षम हो जाता है और वहां अपना बेस बना लेता है तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। द्वीपों को अगर इजराइल या अमेरिका खरीदता है तो वह भी भारत के हित में नहीं होगा।